लॉकडाउन वन से लेकर लॉकडाउन चार तक राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने प्रखंड मुख्यालयों(शहरी क्षेत्र छोड़कर) में आवश्यक सेवा से संबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खोलने की छूट नहीं दी। उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खुलने की अनुमति नहीं देने से ज्वेलरी,कपड़ा,जूता-चप्पल व सैलून आदि के दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। एक मोटे अनुमान के अनुसार करीब 25 करोड़ रुपए के व्यवसाय की चपत अब तक लग चुकी है। जिले के 13 प्रखंड मुख्यालयों की बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। यहां तीन हजार से भी अधिक दुकानें बंद हैं। जिससे इस पर आश्रित परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट गहराता जा रहा है।