बिहार में शराबबंदी के बाद समाज पर इसके प्रभाव और बिहार सरकार के शराबबंदी लागू करने के तौर-तरीके का अध्ययन करने के लिए गुरुवार को राजस्थान सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने बलथरी चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान इस टीम ने शराब की तस्करी रोकने के लिए की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी लिया। राजस्थान सरकार के इस उच्च स्तरीय टीम का नेतृत्व कर रहे आबकारी नीति के अतिरिक्त उपायुक्त सीआर देवसी ने बताया कि राजस्थान सरकार भी प्रदेश में शराब बंदी लागू करना चाहती है।
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इसको लेकर राजस्थान सरकार देश के अन्य प्रदेश, जहां शराब बंदी लागू है कि नीतियों और इसे लागू करने के तौर-तरीकों का गहराई से अध्ययन कर रही है। इसी सिलसिले में राजस्थान सरकार की उच्च स्तरीय टीम यहां आई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार को अबकारी से सालाना 15 सौ करोड़ राजस्व की प्राप्ति होती है। शराबबंदी के दौरान इस राजस्व को किस तरीके से पूरा करना है और शराबबंदी के दौरान शराब तस्करों से सख्ती से कैसे निपटना है, इसको लेकर टीम अध्ययन कर रही है । यह उच्चस्तरीय टीम शराबबंदी के बाद समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की जानकारी जुटा रही है। उत्पाद विभाग तथा पुलिस प्रशासन द्वारा वाहन चेकिग के तौर-तरीकों को भी इस टीम ने बलथरी चेक पोस्ट पर गहराई से जानकारी लिया। इस टीम में राजस्थान के उत्पाद आयुक्त संजय दुग्गल, सहायक उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह राजपुरोहित तथा ईश्वर सिंह चौहान शामिल हैं। राजस्थान सरकारी उच्च स्तरीय टीम के निरीक्षण के दौरान उत्पाद अधीक्षक राकेश सिंह तथा चेकपोस्ट प्रभारी उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार भी मौजूद रहे।