अब पुलिस के जवानों को नया ठिकाना मिल जाएगा। इन्हें अब रहने के लिए समस्याएं नहीं झेलनी पड़ेगी।
प्रशासनिक स्तर पर की गई पहल के बाद नए जिला पुलिस केंद्र के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए प्रथम चरण में 11.90 करोड़ की राशि भी आवंटित कर दी गई है। आवंटित की गई राशि से जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। नए पुलिस लाइन के निर्माण पर 57.79 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।
बताया जाता है कि जून 2016 में जिले में नए पुलिस लाइन के निर्माण के लिए जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसके तहत चैनपट्टी तथा बंजारी में जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। पुलिस लाइन के लिए कुल 20 एकड़ जमीन की दरकार थी। लेकिन वर्ष 2016 में मात्र 3.59 एकड़ जमीन का ही अधिग्रहण हो सका था। शेष जमीन का अधिग्रहण लंबे तक फंसे रहने के कारण नए पुलिस लाइन का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। ऐसे में शहर के बंजारी पथ में गंडक विभाग के छोटे से भवन में चल रहे पुलिस केंद्र में रहने वाले करीब आठ सौ जवान रहने को विवश थे। लेकिन नए पुलिस लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण तथा इसके निर्माण के लिए राशि मिलने के बाद जल्द ही नए भवन का निर्माण प्रारंभ होने की संभावना बन गई है।
44 साल से गंडक के भवन में पुलिस केंद्र
2 अक्टूबर 1973 को गोपालगंज को जिले का दर्जा मिला था। जिला बनने के बाद जिला स्तर की सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया गया। इसी बीच शहर के बंजारी पथ पर गंडक विभाग के भवन में जिला पुलिस केंद्र की स्थापना की गई। तब जिले की आबादी काफी कम थी। ऐसे में जिले में पुलिस बल की संख्या भी कम थी। आबादी बढ़ने के बाद पुलिस बल की संख्या तो बढ़ती गई। लेकिन छोटे से ही भवन में पुलिस केंद्र चलता रहा। ऐसे में यहां तैनात जवानों के समक्ष रहने की समस्या पैदा होने लगी। समय के साथ कई बार पुलिस केंद्र के पुराने भवन की मरम्मत से लेकर मिट्टी भराई आदि का कार्य कराया गया। लेकिन इसके बाद भी पुलिस केंद्र में जगह का अभाव जवानों के समक्ष बड़ी समस्या बनी रही। जिला बनने के करीब 44 साल के बाद भी यहां तैनात जवानों को पुराने पुलिस केंद्र पर ही जैसे-तैसे रहने को विवश होना पड़ रहा है।
बरसात में पैदा होती है जलजमाव की स्थिति
जिला पुलिस केंद्र में प्रत्येक साल बरसात के दिनों में जलजमाव की स्थिति पैदा होती है। हरेक साल इस समस्या का स्थाई समाधान किए जाने की बात उठती तो है, लेकिन कभी भी पुलिस केंद्र को जल जमाव से स्थायी तौर पर मुक्ति नहीं मिल सकी है। लेकिन नए स्थान पर पुलिस लाइन बनने की स्वीकृति के साथ ही पुलिस लाइन में तैनात जवानों की समस्या समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है।
चार साल से चल रही थी नए पुलिस लाइन की प्रक्रिया
नए स्थान पर पुलिस केंद्र बनाने की प्रक्रिया करीब चार साल पूर्व प्रारंभ हुई थी। तब सरकार ने नए केंद्र के लिए जमीन अधिग्रहण करने का आदेश दिया था। निर्देश मिलने के बाद नए पुलिस केंद्र के लिए सदर प्रखंड के चैनपट्टी में जमीन को चिन्हित किया गया। इसके लिए भू-स्वामियों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भी निर्गत किया गया। लेकिन लंबी अवधि बीतने के बाद भी यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी थी।
भू-अर्जन के बाद होगा भवन का निर्माण
विभागीय सूत्रों की मानें तो वर्तमान समय में पुलिस केंद्र के लिए भू-अर्जन की ही प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। चैनपट्टी के अलावा बंजारी में भू-अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नए पुलिस केंद्र का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकेगा। प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए तेजी से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।
कहते हैं जिलाधिकारी
नए पुलिस लाइन के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 57 करोड़ 79 लाख की परियोजना को मंजूरी दिया है। वर्तमान वर्ष में ही इसके लिए 11 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। इस परियोजना के तहत जिले में जल्द ही पुलिस लाइन का निर्माण कार्य संभव हो सकेगा। इस कार्य को तेजी से करने का निर्देश जारी किया गया है।
राहुल कुमार
जिलाधिकारी
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