लंबे समय से काफी कम स्थान पर रहने को विवश पुलिस लाइन के जवानों के लिए चैनपट्टी में नए पुलिस लाइन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए प्रथम किश्त की राशि का आवंटन कर दिया गया है। इस राशि से जमीन के अधिग्रहण के बाद भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। इसके निर्माण पर कुल 57.79 करोड़ की राशि खर्च आएगी।
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बताया जाता है कि जून 2016 में जिले में नए पुलिस लाइन के निर्माण के लिए जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसके तहत चैनपट्टी तथा बंजारी में जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। पुलिस लाइन के लिए कुल 20 एकड़ जमीन की दरकार थी। लेकिन वर्ष 2016 में मात्र 3.59 एकड़ जमीन का ही अधिग्रहण हो सका था। शेष जमीन का अधिग्रहण लंबे तक फंसे रहने के कारण नए पुलिस लाइन का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। ऐसे में शहर के बंजारी पथ में गंडक विभाग के छोटे से भवन में चल रहे पुलिस केंद्र में रहने वाले करीब आठ सौ जवान रहने को विवश थे। लेकिन नए पुलिस लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण तथा इसके निर्माण के लिए राशि मिलने के बाद जल्द ही नए भवन का निर्माण प्रारंभ होने की संभावना बन गई है।
45 साल से गंडक के भवन में पुलिस केंद्र:
2 अक्टूबर 1973 को गोपालगंज को जिले का दर्जा मिला था। जिला बनने के बाद जिला स्तर की सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया गया। इसी बीच शहर के बंजारी पथ पर गंडक विभाग के भवन में जिला पुलिस केंद्र की स्थापना की गई। तब जिले की आबादी काफी कम थी। ऐसे में जिले में पुलिस बल की संख्या भी कम थी। आबादी बढ़ने के बाद पुलिस बल की संख्या तो बढ़ती गई। लेकिन छोटे से ही भवन में पुलिस केंद्र चलता रहा। ऐसे में यहां तैनात जवानों के समक्ष रहने की समस्या पैदा होने लगी। समय के साथ कई बार पुलिस केंद्र के पुराने भवन की मरम्मत से लेकर मिट्टी भराई आदि का कार्य कराया गया। लेकिन इसके बाद भी पुलिस केंद्र में जगह का अभाव जवानों के समक्ष बड़ी समस्या बनी रही। जिला बनने के करीब 45 साल के बाद भी यहां तैनात जवानों को पुराने पुलिस केंद्र पर ही जैसे-तैसे रहने को विवश होना पड़ रहा है।
तेजी से पूरी की जा रही भू-अर्जन की प्रक्रिया:
विभागीय सूत्रों की मानें तो वर्तमान समय में पुलिस केंद्र के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया तेजी से पूर्ण की जा रही है। समझा जाता है कि मार्च तक भू-अर्जन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद नए भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो सकेगा। इस भवन के निर्माण व जमीन के अधिग्रहण के लिए सरकार ने 57 करोड़ 79 लाख की परियोजना को मंजूरी देते हुए करीब 12 करोड़ की राशि विमुक्त कर दिया है। राशि प्राप्त होने के बाद इस परियोजना में तेजी से कार्य आगे बढ़ने की संभावना है।
क्या कहते हैं अधिकारी:
पुलिस लाइन के लिए भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विभाग को भवन निर्माण के लिए इसे हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना है।
विवेक कुमार
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी