भोरे: जनता के दरबार में मौके पर किया गया 81 मामलों का निपटारा

जनता के दरबार में जिला प्रशासन कार्यक्रम के तहत जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भोरे प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को कैंप लगा कर ग्रामीणों के मामले का निपटारा किया। ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए विभिन्न विभागों के कुल 27 काउंटर लगाए गए थे। जिसमें बिजली, चिकित्सा, थाना, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, आईसीडीएस, बाल सुधार विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। ग्रामीणों केआवेदन गेट पर ही देखकर उन्हें संबंधित विभाग के टेबल पर भेजा गया। आवेदन मिलने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही समस्या का निपटारा किया। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों की समीक्षा के लिए भोरे आने वाले हैं। जिसको लेकर जिला प्रशासन ने जनता दरबार का आयोजन कर सभी लंबित मामलों के निपटारे के लिए कैंप लगाकर आवेदन लेने का फैसला किया था। उधर, शिकायती कैंप लगाए जाने को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार भी कराया गया था। ऐसे में अपने कार्यों के निबटारे के लिए कैंप में सुबह से ही ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। जनता दरबार में सर्वाधिक मामले श्रम विभाग व राजस्व विभाग के आए। जिनका ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। मौके पर डीएम राहुल कुमार, एसपी रविरंजन कुमार,एसडीपीओ इम्तेयाज अहमद, इंस्पेक्टर बीपी आलोक, डीपीओ अशोक कुमार नागवंशी, जिला अल्प संख्यक पदाधिकारी राकेश कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग यशलोक, डीपीओ परमानंद साह, बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता प्रोजेक्ट प्रदीप कुमार, साजिद हुसैन, श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दूबे, बाल संरक्षण पदाधिकारी राकेश कुमार, जिला योजना पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार चौधरी, भवन निर्माण विभाग के अशोक राम, वन विभाग के बिगन राम, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. डीपी सिंह, जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी राजीव कुमार सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेश प्रसाद, सीएमओ डॉ. एके चौधरी, रेफरल अस्पताल भोरे के डॉ. संजीव कुमार, बीडीओ सोनू कुमार, सीओ अबू आमिर, थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे।279 मामलों की गयी सुनवाई जनता दरबार में कुल 279 मामलों की सुनवाई की गयी, जिसमें सर्वाधिक राजस्व विभाग के 63 मामले थे। इसके बाद थाना से संबंधित 21, पंचायती राज विभाग से संबंधित 14, शिक्षा विभाग से संबंधित 13, आपूर्ति विभाग से संबंधित 14, बिजली संबंधित 46 इंदिरा आवास से संबंधित 12 व सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कुल 29 मामलों की सुनवाई की गयी। इस दौरान ऑन द स्पॉट 81 मामलों का निष्पादन कर दिया गया।